बीजेपी दिल्ली में बदलेगी इतिहास, PM मोदी के चेहरे पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव

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  • आरबीआई ने रिटेल, स्मॉल बिजनेस कर्जदारों के लिए कोविड-19 पुनर्गठन योजना को फिर से खोला –लघु उधोग भारती

दक्षिणापथ.भिलाई। लघु उधोग भारती के दुर्ग जिला इकाई अध्यक्ष संजय चौबे,प्रदेश सचिव डाक्टर सीपी दुबे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य पवन बड़जात्या, सुशील बाकलीवाल, मनोज गोयल, राजेन्द्र पाटनी, धीरज मोटलानी,आनंद राठी, मनोज भूतड़ा, प्रदेश कार्यलय प्रभारी डी.प्रसाद ने बताया की भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार ऋण पुनर्गठन योजना को फिर से खोल दिया क्योंकि अर्थव्यवस्था कोविड-19 मामलों में नए सिरे से वृद्धि के प्रभाव के लिए ब्रेसिज़ है ।

खुदरा उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसायों को इस योजना के तहत गैर-निष्पादित श्रेणी में डाउनग्रेड किए बिना अपने ऋणों को फिर से ढालने की अनुमति दी जाएगी । एक बार पुनर्गठन योजना 25 करोड़ रुपये तक के कुल बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में संजय चौबे ने बताया की केवल उन खातों का पुनर्गठन किया जा सकता है जिन्हें 31 मार्च, 2021 तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं जिन उधारकर्ताओं को पिछले पुनर्गठन योजनाओं के तहत राहत मिली है, जिनमें पिछले वर्ष घोषित किया गया था, पात्र नहीं होंगे ।

संजय चौबे ने आगे बताया की योजना के हिस्से के रूप में, ऋणदाता ऋण की अवधि को दो साल तक बढ़ा सकते हैं और इस अवधि के लिए स्थगन भी प्रदान कर सकते हैं, आरबीआई ने यह भी कहा कि एकमुश्त पुनर्गठन योजना के तहत पिछले साल पुनर्गठित किए गए किसी भी खाते को पहले से उपलब्ध नहीं कराने पर दो साल तक की मोहलत दी जा सकती है। इसके अलावा, बैंकिंग नियामक ने उधारदाताओं को छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा की समीक्षा करने की अनुमति दी, जिन्होंने एक बार के उपाय के रूप में २०२० में अपने बकाए का पुनर्गठन किया था, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार इस योजना को 30 सितंबर तक लागू करना होगा और मंगलाचरण के ९० दिनों के भीतर लागू किया जाएगा ।

चौबे ने बताया की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रिस्ट्रक्चरिंग -02 पालिसी इसके आधार पर तनावग्रस्त इकाइयां जिन्होंने पूर्व में आरबीआई द्वारा घोषित सहयोग का लाभ नहीं लिया हो वह इसके पात्र हैं, एवं सभी उधमी अपने बैंकों से संपर्क कर इसका लाभ उठाने की कृपा करें, इसके अतिरिक्त रुपए 10 हजार करोड़ की एक घोषणा आरबीआई ने की जिसके अंतर्गत ₹1000000 तक की नई लोंनं की सहायता भी उद्यमियों को पlत्रता के अनुसार मिल सकती है ! लघु उधोग भारती ने सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रिस्ट्रक्चरिंग -02 पालिसी का स्वागत करते हुए भविष्य में लघु उधमियो को ऊपर उठाने हेतु अन्य सहयाता प्रदान किये जाने हेतु सहयोग की आशा की है !